इस पॉलिसी को लागू करने के लिए कि फ्यूल पंप बिना सही PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को फ्यूल न दें, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरों, पंपों पर ऑडियो अलार्म और पुलिस की मदद ली जा रही है।
नो PUC, नो फ्यूल नियम और BS-VI मानदंडों को पूरा न करने वाले दिल्ली के बाहर के प्राइवेट वाहनों पर बैन गुरुवार को देश की राजधानी में लागू हो गया, क्योंकि अधिकारियों ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ा दिया है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि फ्यूल पंप बिना सही PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को फ्यूल न दें, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरों, पंपों पर ऑडियो अलर्ट और पुलिस बैकअप का इस्तेमाल किया जा रहा है।
हालांकि CNG या बिजली से चलने वाली कारें सार्वजनिक परिवहन ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहन और ज़रूरी सेवाएं देने वाले वाहनों को गैर-अनुरूप BS-VI वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध से छूट दी गई है।
GRAP IV प्रतिबंध निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी शहर में प्रवेश करने से रोकते हैं।
पेट्रोल विक्रेताओं के संगठन की आपत्तियां ।
पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन DPDA के अनुसार दिल्ली सरकार के उस निर्देश को कई तरह से चुनौती दी गई है। जिसमें बिना उचित एमिशन चेक सर्टिफिकेट वाले वाहनों को फ्यूल बेचने पर रोक लगाई गई है।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को लिखे एक पत्र में दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया।
हालांकि उसने कहा कि असाधारण प्रयास स्पष्ट रूप से ज़रूरी हैं। लेकिन जब तक महत्वपूर्ण मुद्दों को हल नहीं किया जाता तब तक निर्देश का सफल करवाई एक असाधारण रूप से कठिन और बोझिल प्रयास बना रहेगा। एसोसिएशन के अनुसार सिर्फ़ दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT) तक सीमित उपायों से मनचाहे नतीजे मिलने की संभावना नहीं है। जब तक कि उन्हें पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में एक समान लागू न किया जाए। क्योंकि दिल्ली के लोग शहर की सीमाओं के अंदर के सोर्स के बजाय सीमा पार प्रदूषण से ज़्यादा परेशान हैं।
इसमें बताया गया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 की धारा 3 और मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीज़ल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और गलत कामों की रोकथाम का रेगुलेशन। ऑर्डर, 1998 किसी भी रिटेल आउटलेट द्वारा ज़रूरी चीज़ देने से इनकार करने पर लागू होता है। इसमें यह भी कहा गया कि पेट्रोल पंपों को इस निर्देश को ठीक से लागू करने के लिए संबंधित अथॉरिटी बिक्री से इनकार करने को अपराध नहीं मानेगी।
DPDA के अनुसार नो PUCC नो फ्यूल नियम कानूनी शक्तियों वाली उचित अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए, और गैस स्टेशन कोई लागू करने वाली एजेंसी नहीं हैं।
इसमें आगे कहा गया कि फ्यूल देने से इनकार करने से कानून व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को ग्राहक कभी भी लागू करने वाली अथॉरिटी के तौर पर नहीं देखते हैं।
इसके अलावा एसोसिएशन ने कहा कि चूंकि वे सरकार को निर्देश लागू करने में मदद कर रहे हैं। इसलिए गैस पंप बेचने वालों के खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई से बचना चाहिए।
DPDA ने कहा कि रिटेल आउटलेट पर लगाए गए ANPR कैमरों के साथ कोई डैशबोर्ड या लाइव फ़ीड सप्लाई नहीं किया जाता है। एमिशन चेकिंग सिस्टम पुराना हो गया है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है साथ ही बहुत सारे कई मुद्दे भी हैं।
बयान के अनुसार पिछले ट्रायल रन में गैस पंपों में बहुत सारा बेकार डेटा ट्रांसफर हुआ। जिससे यह ड्राइव फेल हो गई और एक उचित ट्रायल रन कभी स्थापित नहीं किया गया।
निर्देश को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एसोसिएशन ने समस्याओं को ठीक करने का अनुरोध किया।
यह भी पढ़ें : MGNREGA की जगह G RAM G BILL पर संसद में हंगामा।
